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सभी करंट अफेयर्स › योजनाएँ और रिपोर्ट · 16 नवंबर 2026

रक्षा और सामाजिक न्याय मंत्रालयों ने छावनियों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए MoU किया

रक्षा संपदा महानिदेशालय और सामाजिक न्याय विभाग AVYAY योजना के तहत डे-केयर केंद्र बनाएंगे और देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे।

16 नवंबर 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) ने नई दिल्ली में पांच साल के MoU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार मौजूद थे। इसका लक्ष्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण बेहतर करना है। पांच साल बाद इसका नवीनीकरण हो सकता है।

सामाजिक न्याय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत पैसा देगा और तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व संचालन सहयोग भी देगा। DGDE और छावनी बोर्ड परिसर, बिजली, पानी और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। दोनों पक्षों का एक संयुक्त कार्य समूह काम का समन्वय और निगरानी करेगा।

DGDE ने नए डे-केयर केंद्रों के लिए 8 छावनियां चुनी हैं: बैरकपुर, बेलगावी, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली। मौजूदा केंद्र 5 छावनियों (अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन) में और वरिष्ठ नागरिक गृह 2 छावनियों (अयोध्या और लखनऊ) में मजबूत किए जाएंगे। 12 छावनी क्षेत्रों के युवाओं को जेरियाट्रिक देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। विज्ञप्ति में धनराशि नहीं बताई गई।

याद रखने वाले तथ्य (SSC)

  • यह MoU 16 नवंबर 2026 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच हुआ। यह पांच साल के लिए वैध है और नवीनीकरण योग्य है।
  • यह अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के जरिए लागू होगा, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है।
  • नए डे-केयर केंद्र 8 छावनियों में प्रस्तावित हैं, जिनमें पुणे, झांसी और सिकंदराबाद शामिल हैं। देखभालकर्ता प्रशिक्षण 12 छावनी क्षेत्रों में होगा।
  • वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन का नंबर 14567 है। रक्षा संपदा विभाग 2026 में 100 साल का हो रहा है।

UPSC कोण

AVYAY, जो 2021 में शुरू हुई, सामाजिक न्याय मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिकों के लिए छतरी योजना है। इसने पहले की वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को अपने में समाहित किया। इसके हिस्सों में वरिष्ठ नागरिकों का एकीकृत कार्यक्रम, राज्य कार्य योजनाएं, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और एल्डरलाइन हेल्पलाइन शामिल हैं। मेन्स का कोण: भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, और रक्षा संपदा जैसी केंद्रीय संस्था की जमीन और नागरिक सेवाओं का इस्तेमाल कल्याण सेवाओं के लिए करना अंतर-मंत्रालयी तालमेल का उदाहरण है। चुनौती सेवा की गुणवत्ता है, इसीलिए रक्षा मंत्री ने डे-केयर केंद्रों और वरिष्ठ गृहों के नियमित सामाजिक अंकेक्षण की बात कही।

टाइमलाइन

2026: 4 नवंबर को वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान के साथ वयो साथी स्वयंसेवक पहल शुरू हुई, जो 18 साल और उससे ऊपर के नागरिकों के लिए खुली है। 29 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में खत्म तिमाही के लिए AVYAY की 755 परियोजनाओं को 77.98 करोड़ रुपये जारी हुए थे। 16 नवंबर को छावनी MoU पर हस्ताक्षर हुए।

2021: AVYAY शुरू हुई और उसने वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय कार्य योजना को अपने में समाहित किया।

1926: रक्षा संपदा विभाग की स्थापना हुई। 2026 उसका शताब्दी वर्ष है।

MCQ हल कीजिए

1
छावनियों में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े नवंबर 2026 के MoU के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अटल वयो अभ्युदय योजना के जरिए लागू होगा। 2. रक्षा संपदा महानिदेशालय परिसर और बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 3. नए डे-केयर केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता रक्षा मंत्रालय देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
उत्तर: (b). कथन 1 और 2 सही हैं। वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देता है, इसलिए कथन 3 गलत है।
2
छावनियों के वरिष्ठ नागरिकों पर DGDE और सामाजिक न्याय विभाग का MoU कितने वर्षों के लिए वैध है?
उत्तर: (c). MoU पांच साल के लिए वैध है और उसका नवीनीकरण हो सकता है।
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स्रोत

हमने कैसे जाँचा

MoU की शर्तें, छावनियों की सूची और भूमिकाएं 16 नवंबर 2026 की दो PIB विज्ञप्तियों (रक्षा और सामाजिक न्याय) से मेल खाती हैं। दोनों विज्ञप्तियों में उपस्थित लोगों और समय में थोड़ा अंतर है, पर इस्तेमाल किए गए हर तथ्य पर वे एकमत हैं। AVYAY की पृष्ठभूमि आउटलुक मनी (29 अक्टूबर 2026) और शंकर IAS (31 अक्टूबर 2026) से मिलती है। जांच के समय किसी स्वतंत्र माध्यम ने MoU को प्रकाशित नहीं किया था। जांचा नहीं गया: MoU का मूल पाठ।